Last Updated :
07 August 2024, 12:55 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 22000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਪਰ ਉਸ ਬੈਚ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਸਤ ਲਈ 1.05 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
