Last Updated :
18 January 2025, 01:23 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 4,04,430 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,07,310 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ।
