ਸੀਐਮ ਮਾਨ: ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਡਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗੂੰਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲ ਗਏ।

ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ?

ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ

  Punjab

• 

  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ: 10 ਦਿਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ

  Punjab

• 

  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਨਰਸਰੀ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹4,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼

  Punjab

• 

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੰਗਮ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 674 ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ   

  Punjab