Last Updated :
25 December 2025, 06:35 PM IST
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰੀ ਕੋਹਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ 10–10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ Kultar Singh Sandhwan ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਮਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
