Last Updated :
10 February 2024, 08:21 AM IST
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨਕਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨਕਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
