ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Share:

Punjab News : ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੁੱਬੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ

ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

3523 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3523 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧੂਰੀ ਸਰਕਲ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ

ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ 99 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਸਰਕਲ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ