Last Updated :
20 February 2025, 07:26 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 76.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕਾਂ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 61.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕਾਂ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਨਵੀਨ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਨ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੀਤਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
