ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਬੋਲੇ ਮਾਨ- 'ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸੁਮੇਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸਿਆ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ—ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ—ਤੋਂ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਖ਼ਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।