Last Updated :
08 February 2025, 07:47 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਗਠਜੋੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ (ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ) ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1% ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 15% ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ SCF, ਦੁਕਾਨਾਂ, SCO ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।
