Last Updated :
09 August 2025, 12:28 PM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਸਿਫਾਰਸ਼' ਜਾਂ 'ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ' ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ' ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
