Last Updated :
10 January 2026, 07:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ, ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,70,967 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀ-ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਾਧਿਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ‘ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਰਵਰ, ਤਰਬੀਅਤਯਾਫ਼ਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
