ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।"
ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।