Last Updated :
29 December 2025, 08:47 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੇਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
