ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 2015 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ NDPS ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

 

ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਖਹਿਰਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ NDPS Erz ਵਿਖੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 24 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ .315 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।