Last Updated :
25 March 2025, 04:20 PM IST
High Court questions government : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ" ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੀੜਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ?
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
