Last Updated :
08 May 2026, 07:43 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ "ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ" ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ।" ਅਦਾਲਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੱਕ ਹਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਇਓ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਪੌਦਾਰੋਪਣ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੂੜਾ ਸਾਈਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
