menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • Kisaan Andolan: ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ,ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ

Kisaan Andolan: ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ,ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੱਕੜ ਤਹਿਸੀਲ ਲੋਪੋਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Date Updated Last Updated : 01 February 2025, 06:51 AM IST
Share:

Kisaan Andolan: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 67ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ।

14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ²+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Recent News