ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰੜਾ, ਵਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 25 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੋਸ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਰੱਦ

ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 FIR

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 25 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ