Last Updated :
25 February 2025, 08:19 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਖੋਜ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
