Last Updated :
17 December 2024, 11:18 AM IST
Lawrence Bishnoi Interview: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੀਆਈਵੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 467 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 620 ਸਟੈਂਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
