ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਐਸਆਈਟੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ

ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ

ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।