Last Updated :
08 February 2025, 10:25 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਵਰਧਮਾਨ ਐਂਡ ਮਹਾਵੀਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਮਿੱਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਰੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਐਂਡ ਮਹਾਵੀਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਮਿੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 68 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਰਧਮਾਨ ਪੌਲੀਟੈਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸੀਐਲਯੂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 19.42 ਏਕੜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਧਮਾਨ ਪੌਲੀਟੈਕਸ ਅਲਾਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਏਕੜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 71.3 ਏਕੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
