Last Updated :
03 March 2025, 09:01 PM IST
Courtesy: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਰਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਸ-ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲ ਖੋਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
