ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

FIR ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। FIR ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ FIR ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ FIR ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।