Last Updated :
19 December 2023, 11:59 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2007-08 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
