ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੜਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ VB-G RAM G ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Last Updated : 22 December 2025, 06:31 PM IST

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ VB-G RAM G ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।

ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਤੰਜ

ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਦਲਾਅ

ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ VB-G RAM G ਬਿਲ ਲਗਭਗ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 100 ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ “ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਧੋਖਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਜੰਡਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰੇ

ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਹੇਠ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਰਮੇਟਿਵ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। 60 ਦਿਨ ਦਾ “ਨੋ ਵਰਕ ਪੀਰੀਅਡ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Tags :