Courtesy: Facebook
Panchayat Elections: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਫਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98% ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13276 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।