ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (SAP) ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ 53 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟੇ। 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ। 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.58 ਲੱਖ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ (DSR) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਦਦ
ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਲਈ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਾਊ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।