Last Updated :
03 December 2024, 07:29 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ.ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, SSP 'ਤੇ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.
ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
