ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ ਅੱਡੇ ਬਦਲਣਗੇ ਤਸਵੀਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅੱਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਆਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ, ਭੀੜ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ, ਚਲਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਡੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਘਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਫ਼ਰ?

ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਕੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਰਹੇਗਾ। ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ?

ਅੱਜ ਬਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਟਾਇਲਟ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਚਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਭੀੜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ।

ਕੀ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਣ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਠਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਦਿਨ। ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਸ ਅੱਡੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਬਣਨਗੇ।

ਬਸ ਅੱਡੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਤਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਬਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।