ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।