ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਅੱਜ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੇ ਗਏ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਲਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਿਆ?

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਇਥੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰਜੀਹ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧੜਕਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਥੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ?

ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦੀ ਧੋਖੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਮ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ?

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੋਵੇਂ “ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ” ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਇਥੇ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ ਹੋਰ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ?

ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਲਚਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਫੇਰਬਦਲ ਅਕਸਰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਮ ਲੋਕ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਸੇਵਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਪੈਣ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ।