ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਰੁਖ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਗਠਜੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ।

Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਮੋੜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 85,418 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਤੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,144 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 40,302 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 63,053 ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ?

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ—ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ। ਛੋਟੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 5,119 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 3,458 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 5.82 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ ਅਤੇ 82 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 52.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹਿਲ ਗਏ।

ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ?

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ। 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 2,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ।

ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਸਿਸਟਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਕਰੀਬ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਲੋਅਪ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ।

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ?

ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। SAFE ਪੰਜਾਬ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 14,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੇਟ 38 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। 2025 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਗਏ।

ਕੀ ਸੁਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ?

ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 916 ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ। 13 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 389 ਗੈਂਗ ਮੋਡੀਊਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। 594 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਾਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

Tags :