Last Updated :
23 September 2025, 03:01 PM IST
Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੂਸਾ 131, ਪੀਆਰ 132, ਅਤੇ ਪੀਆਰ 114 ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ
ਜ਼ਿੰਕ ਸਪਰੇਅ
ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ
ਕੋਸਾਈਡ 2000 ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
