ਪੰਜਾਬ ’ਚ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਲ ਪ੍ਰਲੈ, ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਤਬਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈਂਦੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ?

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੈਵਲ 19 ਬਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 6.25 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੇਟ ਉਸ ਵਹਾਅ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 7,900 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6,250 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ

ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ 11.20 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.15 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਵਹਾਅ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 11,330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 87 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 110 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ”ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਨਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਰਹੇ, ”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ