ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਚਾਰਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।

Share:

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਰੇਟਿੰਗ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 24x7 ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ... ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਕੇਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 550 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 630 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ 60,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ 80,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ

ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ