Last Updated :
11 September 2025, 10:03 PM IST
Punjab News: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (PACS) ਅਤੇ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 80% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 10% ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 25% ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (Green Economy) ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਲਿਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
