Last Updated :
11 September 2025, 10:15 PM IST
Punjab News: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (PACS) ਅਤੇ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 80% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 10% ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 25% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
