ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਛੋਟ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 12 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਵੇਚੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਾਗਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣੇਗਾ।