जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, NGT ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼, ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਬੇਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ  

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 22 August 2024, 02:33 PM IST

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ 10 ਸਾਲ 

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 66.66 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।

31406 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31406 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ NGT ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸਡ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ NGT ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ 

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 48 ਹੈ। ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਅਤੇ 48 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਕਿਉਂ? ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ? NGT ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News

Recent News
×