Last Updated :
15 November 2025, 02:13 PM IST
ਪੰਜਾਬ: ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਨੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15,180,075.88 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹34,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ" ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
