ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Last Updated : 17 November 2025, 05:33 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹332 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ₹156 ਕਰੋੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 'ਅਣ-ਬਣਾਇਆ ਫੰਡ' ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੋਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

₹176 ਕਰੋੜ 'ਟਾਈਡ ਫੰਡ' ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹176 ਕਰੋੜ ਇੱਕ "ਟਾਈਡ ਫੰਡ" ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਇਲਟ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਔਸਤਨ 1.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੁੱਲ 3.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਵੰਡ

ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ₹33.40 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ₹28.51 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ₹27.64 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ 70:20:10 ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70% ਫੰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, 20% ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 10% ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।

Tags :

Punjab Government

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Share: