ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ!

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, "ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ" ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 3,100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

₹1,194 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ₹1,194 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਫੋਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 3,100 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਰਸਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਕੀ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, "ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ "ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ" ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਡ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 260 ਨਵੀਆਂ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਰਸਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ 'ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ' ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 0.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ-

  • ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ
  • ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟਰੈਕ
  • ਓਪਨ-ਏਅਰ ਜਿਮ
  • ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਤਰ
  • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡ ਖੇਤਰ
  • ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਜ਼ੋਨ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਕੰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ:

  • 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 29 ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
  • ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 5.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
  • ਟੀਚਾ: ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਗਤ: ₹23.94 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹117.16 ਲੱਖ (ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਲਹਿਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ:

  • ਇੱਥੇ 40 ਤੋਂ 41 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
  • 28 ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ:

  • 495 ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ
  • 174 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ

ਇਹ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਯੁਵਾ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ "ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਲਕੀ ਮਾਡਲ" ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇੜ ਮੈਦਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

  • ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ
  • ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ,
  • ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ
  • ਅਤੇ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 'ਫਿੱਟ ਪੰਜਾਬ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।