ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਲ੍ਹਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ: ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਅਸਲ੍ਹਾਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਥਿਆਰ—ਇੱਕ ਹੈਂਡਗਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਟਗਨ—ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਤੋੜਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਡੀਸੀ (ਜੇ) ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਸਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ੍ਹਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 11,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਅਣਪ੍ਰਸ਼िक्षਿਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਅਸਲ੍ਹਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡੀਸੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਸਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।