Last Updated :
21 May 2025, 09:43 AM IST
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17,000 ਕਿਊਸਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12,400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ, ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
