Punjab & Harayana High Court ਦਾ ਹੁਕਮ,ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ 412 ਕੈਦੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਇਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ