ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ।

ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ ਸਰਵਭੌਮਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਪੈਂਸਠ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ। ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਵਰ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ। ਘੁਟਨੇ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਮਾਤਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ?

ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਘਰ-ਘਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵੇਗਾ।

ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਨਾ ਡੁੱਬੇ। ਘਰ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਇਲਾਜ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।