ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਲੀਚੀ ਹੱਬ, ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ 71,490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ 12.39% ਹੈ।

Last Updated : 10 November 2025, 03:20 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਨੇ 71,490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 12.39% ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 2,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੀਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਲੀਚੀ ਨੂੰ 500% ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ 1.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਕਤਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 600 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3-5 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਲੀਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ:

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਟਾਂ 'ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ, ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹10,000 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 40-50% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਨਿਰਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 5,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲਗੈਪ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਪੀਈਡੀਏ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਮਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ₹5-10 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ ਲਈ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 20-30% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹2-3 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ:

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 0.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 65,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 8,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਿਸਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0.05 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਲੀਚੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਚੀ ਹੱਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 71,490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ, 600 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ ਅਤੇ 500% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ।

Tags :

ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਲੀਚੀ ਹੱਬ, ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

Share: