ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਧੇ। ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਉਲਝਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਕਸਦ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਟੀਚਾ ਇਕੋ ਸੀ—ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਰੀਜ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।