ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 'ਸਾਂਝ' ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 'ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ' ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ "ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 75 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 3,968 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 76% ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, "ਸਾਂਝ" ਪਹਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ, 114 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ 363 ਆਊਟਰੀਚ ਸੈਂਟਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ।
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਛੋਹ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 112/1098 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ PPSaanjh ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ।